✅लाडली बहीण योजनेसाठी पुन्हा तब्बल ₹410 कोटी रुपये वळवण्यात आले आहेत.
एकीकडे सरकार म्हणतं — “तीन हजार रुपये खटाखट खात्यात येतील”, पण या योजनेसाठी वापरला जाणारा निधी मागास, दलित आणि आदिवासी घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी राखून ठेवलेल्या सामाजिक न्यायाच्या विशेष निधीतून घेतला जातो, हे अत्यंत धक्कादायक आहे.
येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीपूर्वी महिला मतदारांना खुश करण्यासाठी ही एक प्रकारची खैरात वाटपाची राजकारणाची खेळी सुरू आहे.
दरम्यान, रमाई घरकुल योजनेचे हप्ते थांबले आहेत, शिष्यवृत्ती मिळत नाही, दलित वस्ती सुधार योजनेसाठी निधी मिळत नाही, आणि आमच्या धार्मिक स्थळांना – जसे भीमा कोरेगाव – भूसंपादनाची गरज असूनही निधी दिला जात नाही.
शैक्षणिक क्षेत्रातही अन्याय सुरू आहे —
फेलोशिप मिळत नाही, स्वाधार योजना थांबल्या आहेत, नवीन होस्टेल बांधकाम होत नाही, वस्तीगृह उभे राहत नाहीत.
म्हणजेच, जिथे सामाजिक न्यायाची खरी गरज आहे, तिथेच निधी रोखला जातो आणि तोच पैसा राजकीय स्वार्थासाठी वापरला जातो.
अर्थमंत्री अजित पवार हे कायम जातीवादी भूमिकेतूनच काम करत आले आहेत.
ते महाराष्ट्रात सामाजिक अन्यायाला पोषक वातावरण निर्माण करत आहेत, असा ऑल इंडिया पॅंथर सेनेचा ठाम निषेध आहे.
ऑल इंडिया पॅंथर सेनेची मागणी आहे की —
सरकारने सामाजिक न्यायाचा निधी त्याच उद्देशासाठी वापरावा,
तो पूर्णपणे खर्च होण्यासाठी बजेटमध्ये स्वतंत्र कायदा करावा,
आणि दलित-आदिवासी समाजाच्या प्रगतीसाठी राखीव निधी वळवणे तत्काळ थांबवावे.
मुख्य संपादक: संदीप जाधव
