कोकण रेल्वे भरती प्रक्रियेवर महाराष्ट्रातून संताप
१३२ जागांसाठी भरती; मुलाखती मात्र विशाखापट्टणम येथे — स्थानिक तरुणांवर अन्यायाचा आरोप
मुंबई | प्रतिनिधी
कोकण रेल्वे महामंडळाच्या (KRCL) १३२ विविध पदांच्या भरती प्रक्रियेमुळे महाराष्ट्रात तीव्र नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. भरतीसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांच्या मुलाखती थेट आंध्र प्रदेशातील विशाखापट्टणम येथे आयोजित करण्यात आल्याने महाराष्ट्रातील बेरोजगार तरुणांनी संताप व्यक्त केला आहे.
विशेष म्हणजे, कोकण रेल्वे प्रकल्पासाठी सर्वाधिक आर्थिक, भौगोलिक आणि सामाजिक योगदान महाराष्ट्राने दिले असल्याची आठवण अनेक संघटना आणि राजकीय नेत्यांकडून करून देण्यात येत आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, कोकण रेल्वेच्या एकूण खर्चात तब्बल २२ टक्के वाटा महाराष्ट्राचा आहे. तसेच प्रकल्पासाठी सर्वाधिक म्हणजे जवळपास ५२ टक्के जमीन महाराष्ट्रातील शेतकरी आणि नागरिकांनी दिली होती. त्यामुळे रोजगाराच्या संधींमध्ये महाराष्ट्रातील युवकांना प्राधान्य मिळणे अपेक्षित असताना मुलाखतीसाठी हजारो किलोमीटर दूर विशाखापट्टणम येथे बोलावणे अन्यायकारक असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
भरती प्रक्रियेमुळे कोकण पट्ट्यातील तरुणांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला असून, “जमीन महाराष्ट्राची, पैसा महाराष्ट्राचा आणि मुलाखती मात्र आंध्र प्रदेशात?” असा सवाल सोशल मीडियावर उपस्थित केला जात आहे. अनेक उमेदवारांनी आर्थिक परिस्थितीमुळे इतक्या दूर प्रवास करणे कठीण असल्याचे सांगितले. रेल्वे प्रवास, निवास आणि इतर खर्च परवडत नसल्याने अनेक पात्र उमेदवार भरती प्रक्रियेपासून वंचित राहण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
या पार्श्वभूमीवर विविध प्रवासी संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते आणि महाराष्ट्रवादी संघटनांनी कोकण रेल्वे प्रशासनाकडे भरती प्रक्रिया महाराष्ट्रात घेण्याची मागणी केली आहे. विशेषतः मुंबई, ठाणे, रत्नागिरी किंवा सिंधुदुर्ग येथे मुलाखत केंद्र ठेवावे, अशी मागणी जोर धरत आहे.
राजकीय स्तरावरही या मुद्द्याने तापलेले वातावरण दिसून येत आहे. मनसेसह विविध पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी स्थानिक युवकांच्या हक्कासाठी आक्रमक भूमिका घेण्याचे संकेत दिले आहेत. “महाराष्ट्राच्या हक्काच्या नोकऱ्या महाराष्ट्रातील तरुणांनाच मिळाल्या पाहिजेत,” अशी भूमिका अनेक नेत्यांकडून मांडली जात आहे.
दरम्यान, कोकण रेल्वे प्रशासनाकडून याबाबत अद्याप अधिकृत स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही. मात्र वाढता विरोध पाहता प्रशासन आपला निर्णय बदलणार का, याकडे राज्यभरातील बेरोजगार तरुणांचे लक्ष लागले आहे.
मुख्य संपादक: संदीप जाधव
