अनुसूचित जाती (SC) मधील उपवर्गीकरण थांबवण्यासाठी भिम आर्मी चे निवेदन
भारताच्या संविधानातील कलम 341 नुसार अनुसूचित जाती (SC) या समाजघटकाला ऐतिहासिक अन्याय, सामाजिक भेदभाव आणि आर्थिक पिछाडीस सामोरे जावे लागले. या घटकांना समान संधी, सामाजिक न्याय आणि उन्नती मिळावी या उद्देशाने अनुसूचित जातींना आरक्षण व इतर संवैधानिक हक्क प्रदान करण्यात आले.
मात्र अलीकडच्या काळात अनुसूचित जातींमध्ये उपवर्गीकरण (sub-categorization) करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. अशा वर्गीकरणामुळे मूळ उद्देशास बाधा येऊन समाजात नवीन तणाव, भेदभाव आणि असमानता निर्माण होऊ शकते.
महत्त्वाची पार्श्वभूमी
जनगणना व लोकसंख्या आकडे उपलब्ध नाहीत – भारतात 2011 पासून नवी जनगणना झालेली नाही. तसेच स्वतंत्र जातीय जनगणनाही झाली नाही. त्यामुळे अनुसूचित जातींतील प्रत्येक जातीचे अद्ययावत लोकसंख्या प्रमाण आणि त्यानुसार आजचे प्रतिनिधित्व याबाबत अधिकृत व विश्वसनीय माहिती उपलब्ध नाही. अशा परिस्थितीत उपवर्गीकरण करण्याचा कोणताही प्रयत्न अपूर्ण व चुकीच्या आकडेवारीवर आधारित ठरेल.
सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय ऐच्छिक – सर्वोच्च न्यायालयाने SC मध्ये उपवर्गीकरण करण्याबाबत राज्यांना परवानगी दिली असली, तरी ते बंधनकारक नाही. हा निर्णय केवळ राज्यांचा ऐच्छिक अधिकार आहे, सक्ती नाही. त्यामुळे राज्य सरकारे हवे असल्यास वर्गीकरण न करण्याचा निर्णय घेऊ शकतात.
मुख्य मुद्दे
संविधानिक तत्त्वांचे उल्लंघन – उपवर्गीकरण हे समानता व सामाजिक न्याय या संविधानाच्या मूलभूत भावनांविरोधात आहे.
सामाजिक तणाव वाढ – वर्गीकरणामुळे SC समाजात अंतर्गत मतभेद, अविश्वास आणि संघर्ष वाढू शकतो.
आरक्षणाच्या मूळ हेतूस धोका – आरक्षण हे संपूर्ण अनुसूचित जाती समाजाच्या उन्नतीसाठी आहे. उपवर्गीकरणामुळे काही घटकांवर अन्याय होण्याची शक्यता आहे.
विश्वसनीय आकडेवारीची कमतरता – अद्ययावत लोकसंख्या व जातीय माहितीशिवाय उपवर्गीकरणाची कोणतीही पायाभरणी अपूर्ण ठरेल.
मागण्या:
केंद्र व राज्य शासनाने अनुसूचित जातींमध्ये उपवर्गीकरण करण्याचे प्रयत्न त्वरित थांबवावेत.
उपवर्गीकरण बाबत असलेली अनंत बदर समिती बरखास्त करण्यात यावी
अद्ययावत व जातीय जनगणना पूर्ण होईपर्यंत कोणताही निर्णय घेऊ नये.
जनगणनेतील अद्ययावत आकडेवारीशिवाय आणि राज्यांना बंधनकारक कायदेशीर सक्ती नसतानाही वर्गीकरण पुढे नेणे हा सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वांना आणि संविधानाच्या भावनांना धोका आहे. अनुसूचित जातींमध्ये कृत्रिम भेदभाव न करता सर्व घटकांचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी सरकारने तात्काळ पावले उचलावीत, ही आमची ठाम मागणी आहे.
मुख्य संपादक: संदीप जाधव
