निवडणुकीत उभे राहणारा उमेदवाराचा अनधिकृत बांधकाम संदर्भात….. जनहितार्थ….
अनधिकृत बांधकामाबाबत थेट कारवाई (सर्वात गंभीर)
लागू कायदे…
MRTP Act, 1966
Maharashtra Municipal Corporation Act
राज्य शासन GR (6 महिन्यांत तक्रार बंधनकारक)
कायदेशीर स्थिती
जमीन ज्यांच्या नावावर सातबारा आहे ते “धारक”
धारकांनी :
6 महिन्यांत तक्रार केली नाही
उलट बांधकाम होऊ दिले
तर ते Co-Accused (सहआरोपी) ठरतात.
काय होऊ शकते?
FIR / गुन्हा दाखल
MRTP अंतर्गत कारवाई
बांधकाम पाडण्याचा आदेश
दंड + फौजदारी खटला
निवडणूक अपात्रता (खूप मजबूत मुद्दा)
Maharashtra Municipal Corporation Act, 1988
कलम 16(1)(ड)
जर उमेदवार —
अनधिकृत बांधकाम असलेल्या जमिनीचा धारक / सहधारक
किंवा त्यावरून कायदेशीर गुन्हा दाखल होण्यास पात्र
किंवा मालमत्तेचा लाभार्थी
तर तो नगरसेवक होण्यास अपात्र ठरू शकतो.
निवडणूक चालू असतानाही हरकत घेता येते
निवडून झाल्यावरही Election Petition करता येते
खोटी माहिती / प्रतिज्ञापत्र (Nomination Fraud)
नामनिर्देशन पत्रात —
अनधिकृत बांधकामाची माहिती दिली नाही
वादग्रस्त जमीन लपवली
“कुठलाही गुन्हा नाही” असे चुकीचे प्रतिज्ञापत्र
Corrupt Practice
निवडणूक रद्द होऊ शकते
IPC 191 / 193 (खोटे प्रतिज्ञापत्र)
महसूल व फसवणूक कारवाई
जर पुढील बाबी असतील :
चुकीचा सातबारा
मृत्यूपत्राचा भंग
बनावट फेरफार
फेरफार रद्द
IPC 420, 467, 468, 471
संबंधित अधिकाऱ्यांवरही चौकशी
निवडणुकीस उभा असलेला उमेदवार कधी अडकतो?
(अत्यंत महत्त्वाचे)
उमेदवार:
सातबारा धारक आहे ❓
वारस / लाभार्थी आहे ❓
बांधकामातून फायदा घेत आहे ❓
कुटुंबीयांच्या नावावर असून प्रत्यक्ष नियंत्रण आहे ❓
यापैकी एकही गोष्ट असल्यास :
MMC Act, 1988 – कलम 16(1)(ड)
नगरसेवक होण्यास अपात्र ठरू शकतो
निवडणूक कायदा
खोटी माहिती / मालमत्ता लपवणे
Corrupt Practice
“माझ्या नावावर सातबारा नाही” हा बचाव चालतो का?
मी नाही, आपोआप चालत नाही.
जर पुरावे असतील की:
उमेदवाराचा प्रत्यक्ष ताबा / नियंत्रण आहे
तो मालमत्तेचा उपयोग / लाभ घेतो
कुटुंबीयांचा benami व्यवहार आहे
तर न्यायालय खरा लाभार्थी (real owner) पाहते.
वकील असणे = कायद्यापासून सूट ….
भारतीय कायद्यानुसार :
Advocates Act, 1961
Constitution – Article 14 (Equality before Law)
वकीलाला कोणतीही immunity नाही.
उलट —
वकीलाला कायद्याचे ज्ञान आहे असे गृहित धरले जाते,
त्यामुळे “माहित नव्हते” हा बचाव चालत नाही.
अनधिकृत बांधकाम प्रकरणात वकील असल्याने काय फरक पडतो?
MRTP Act + MMC Act
जर —
जमीन त्यांच्या नावावर आहे
बहु मजली अनधिकृत बांधकाम आहे
6 महिन्यांत तक्रार केली नाही
तर ते सहआरोपी (Co-accused) ठरतात.
वकील असल्यामुळे :
ज्ञानपूर्वक दुर्लक्ष (wilful silence)
मौन संमती (tacit consent)
गुन्हा अधिक गंभीर ठरतो.
निवडणूक प्रकरणात वकील असल्याचा उलटा परिणाम
MMC Act, 1988 – कलम 16(1)(ड)
जर उमेदवार —
बेकायदेशीर मालमत्तेचा धारक
किंवा गुन्हा दाखल होण्यास पात्र
अपात्रता लागू होते,
वकील असो वा नसो.
शिवाय :
खोटे प्रतिज्ञापत्र
मालमत्ता लपवणे
Corrupt Practice ठरते.
वकील असल्यास अतिरिक्त कारवाईची शक्यता
Advocates Act, 1961 – Section 35
जर सिद्ध झाले की —
वकीलाने कायद्याचा गैरवापर केला
फसवणूक / बेकायदेशीर नोंदीत सहभाग
न्यायप्रक्रियेला बाधा
तर :
State Bar Council कडे तक्रार
शिस्तभंग कारवाई
सराव निलंबन / रद्द
ही कारवाई स्वतंत्र आहे —
फौजदारी/निवडणूक कारवाईसोबत चालू शकते.
“मी वकील आहे” हा बचाव न्यायालयात चालतो का?
नाही.
न्यायालयाचा स्पष्ट दृष्टिकोन :
“A person trained in law is expected to obey the law more strictly.”
म्हणजे —
वकील = अधिक जबाबदारी,
कमी नाही.
निष्कर्ष (अतिशय स्पष्ट)
वकील असले तरी FIR होऊ शकते
अनधिकृत बांधकामात सहआरोपी ठरू शकतात
निवडणूक अपात्रता लागू होऊ शकते
Bar Council शिस्तभंग कारवाई शक्य
“माहित नव्हते” हा बचाव बंद
म्हणून वकील असणे त्यांना वाचवत नाही, उलट अडकवते.
मुख्य संपादक: संदीप जाधव
