“दिव्यातील लाखो घरांना अंधारात लोटले जाणे ही प्रशासनाची अपयशाची कबुली आहे!” रोहिदास मुंडे
दिवा:- दिवा परिसरात गेल्या अनेक वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणावर नागरी वसाहती उभ्या राहत आहेत. हे सर्व प्रशासनाच्या डोळ्यासमोर घडले असून आज लाखो नागरिक तिथे वास्तव्यास आहेत. अशा परिस्थितीत जर ठाणे महानगरपालिकेचे आयुक्त असे आदेश देत असतील की “अनधिकृत घरांना वीज आणि पाणी जोडणी देऊ नका”, तर हा निर्णय केवळ अन्यायकारकच नव्हे तर अमानवी देखील ठरतो. मूलभूत सेवा नाकारणे म्हणजे नागरिकांना मरणाच्या दारात ढकलणे!
पाणी आणि वीज या सेवा भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 21 अंतर्गत येणाऱ्या “जीवनाच्या अधिकाराचा” एक अविभाज्य भाग आहेत. शासन व प्रशासन यांची जबाबदारी असते की नागरीकांना मूलभूत सुविधा पुरवाव्यात. जर एखादे बांधकाम अनधिकृत असेल, तर त्यावरील कारवाई वेगळी आहे, पण त्या घरात राहणाऱ्या कुटुंबांना पाणी व वीज न देणे म्हणजे त्यांच्यावर दुहेरी अन्याय आहे.दिवा परिसरात लाखो घरं उभी राहिली, तेव्हा प्रशासन कुठं होतं?
आज प्रश्न असा आहे की जर ही घरं अनधिकृत होती, तर त्या वेळी महानगरपालिका व शासनाचे अधिकारी झोपी का गेले होते? आता नागरिकांनी आपले आयुष्य उभे केल्यानंतर त्यांना वीज आणि पाणीपासून वंचित ठेवणे ही केवळ लाजिरवाणी गोष्ट आहे. यासंदर्भात शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे कल्याण ग्रामीण विधानसभा प्रमुख रोहिदास मुंडे यांनी महापालिके कडे मागणी केली आहे की
दिवा परिसरातील सर्व घरांना त्वरित वीज व पाणीजोडणी द्यावी
नागरिकांवर अन्याय करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी
अनधिकृत बांधकामांचे मूळ दोषी भ्रष्ट अधिकारी – यांच्यावर गुन्हे दाखल करावेत
दिवा क्षेत्रासाठी विशेष नागरी सुधारणा प्रकल्प हाती घ्यावा
जनतेवर अन्याय करणाऱ्या धोरणांना आता आम्ही कंटाळलो आहोत.
जर प्रशासनाने निर्णय मागे घेतला नाही, तर आम्ही मोठ्या प्रमाणावर रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा रोहिदास मुंडे यांनी दिला आहे.
जनतेच्या मुलभूत हक्कांसाठी आम्ही लढू आणि मागण्या पूर्ण होईपर्यंत शांत बसणार नाही! असा इशारा मुंडे यांनी दिला आहे.
मुख्य संपादक: संदीप जाधव
