टिपू सुलतान म्हैसूरचा वाघ की राजकारणाचा बळी ?
– आकाश मनिषा संतराम
मालेगाव महानगरपालिकेत टिपू सुलतानांचा फोटो लावण्यावरून निर्माण झालेला वाद हा साधा प्रशासकीय मुद्दा नाही. तो आजच्या समाजातील मानसिकतेचा कस लावणारा प्रश्न आहे. एका ऐतिहासिक शासकाचे मूल्यमापन त्याच्या कार्यावर होणार की त्याच्या धर्मावर? १८व्या शतकात ब्रिटिश साम्राज्याच्या विस्ताराला छातीठोकपणे आव्हान देणारा आणि रणांगणावर प्राण देणारा शासक आज अचानक संशयाच्या कटघऱ्यात उभा केला जातो, यामागे इतिहासापेक्षा राजकारण अधिक दिसते.
टिपू सुलतान १७५१ ते १७९९ हा हैदर अलीचा वारसदार म्हणून सत्तेवर आला, पण त्याने पित्याची परंपरा पुढे नेत स्वतःची स्वतंत्र छाप उमटवली. दुसऱ्या अँग्लो म्हैसूर युद्धात हैदर अलीच्या मृत्यूनंतर त्याने इंग्रजांविरुद्धचा लढा अखंड ठेवला. मंगळूरच्या तहाने युद्ध थांबले, परंतु ब्रिटिशांना भारतात एक जिद्दी, संघटित आणि आधुनिक विचारांचा शत्रू उभा आहे, याची जाणीव झाली. पुढे तिसऱ्या अँग्लो म्हैसूर युद्धात इंग्रज, निजाम आणि मराठे यांच्या संयुक्त आघाडीशी त्याने सामना केला. श्रीरंगपटमच्या तहात अर्धा प्रदेश गमवावा लागला, तरी त्याची कणा मोडली नाही. चौथ्या युद्धात लॉर्ड वेलस्लीच्या सहाय्यक योजनेला नकार देत त्याने रणांगणात उतरून शेवटचा श्वास घेतला. ४ मे १७९९ रोजी श्रीरंगपटमच्या किल्ल्यात तो लढता लढता पडला. पराभव स्वीकारून जगण्यापेक्षा स्वाभिमानाने मरण पत्करण्याचा तो निर्णय होता.
टिपूचा लष्करी दृष्टिकोन धाडसापुरता मर्यादित नव्हता; तो तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत होता. पोलिलूरच्या लढाईत वापरलेली लोखंडी आवरणाची रॉकेट्स त्या काळातील क्रांतिकारी शस्त्रप्रणाली होती. सुमारे दोन किलोमीटरपर्यंत मारक क्षमता असलेली ही अस्त्रे ब्रिटिश सैन्याला हादरवून गेली. सैन्याला युरोपीय पद्धतीचे प्रशिक्षण, शिस्तबद्ध संघटना आणि आधुनिक शस्त्रसज्जता देऊन त्याने म्हैसूरला सशक्त केले. रणांगणावरची ताकद ही बुद्धिमत्तेच्या बळावर उभी केली गेली होती.
प्रशासन आणि अर्थकारणातही त्याने दूरदृष्टी दाखवली. नवीन कॅलेंडर, चलनप्रणालीतील सुधारणा आणि सात सरकारी विभागांची उभारणी या उपाययोजना राज्यकारभाराच्या पुनर्रचनेचे उदाहरण आहेत. सोन्याचे पैगोडे, चांदीचे रुपये आणि तांब्याची नाणी अशा चलनव्यवस्थेतून स्वतंत्र आर्थिक ओळख निर्माण झाली. सरकारी व्यापार डेपो उघडून परकीय व्यापारातून नफा थेट राज्यकोषात आणण्याची नीती राबवली गेली. कृषी उत्पादनवाढ, वस्त्रोद्योगाला चालना, रेशीम शेतीचा विस्तार आणि सिंचन प्रकल्पांमुळे म्हैसूर आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनले. पायाभूत सुविधांवरचा भर हा दीर्घकालीन विकासाचा पाया होता.
धार्मिक धोरणांच्या संदर्भात मतभेद आहेत. अनेक मंदिरांना देणग्या, हिंदू अधिकाऱ्यांची नेमणूक आणि धार्मिक संस्थांना जमिनींचे दान याची नोंद इतिहासात आहे. काही प्रदेशांत जबरदस्ती धर्मांतर आणि दडपशाहीचे उल्लेखही सापडतात. १८व्या शतकातील राजकारण हे सत्तासंघर्षांनी व्यापलेले होते. त्या पार्श्वभूमीवर घडलेल्या घटनांचे मूल्यांकन करताना व्यापक संदर्भ लक्षात घ्यावे लागतात. निवडक घटना पुढे करून संपूर्ण व्यक्तिमत्त्वाला एका रंगात रंगवणे ही पद्धत इतिहासाशी प्रामाणिक नाही.
आज प्रश्न उपस्थित होतो. टिपू सुलतानांना नाकारण्यामागे कारण काय? ब्रिटिशांविरुद्ध लढलेला शासक म्हणून त्यांचा सन्मान करायचा की मुस्लिम शासक म्हणून त्यांना बाजूला सारायचे? भारतीय इतिहासात परकीय सत्तांशी करार करणारे, स्वार्थासाठी हातमिळवणी करणारे विविध धर्मांचे शासक आढळतात. मग एका व्यक्तीला वेगळे लक्ष्य का केले जाते? हा वाद इतिहासाचा नसून सध्याच्या राजकीय समीकरणांचा भासतो.
हिंदूंवर अत्याचार करणारे फक्त मुस्लिम होते का, हा सवाल टाळून चालणार नाही. भारतीय समाजव्यवस्थेत शतकानुशतके खालच्या जातींवर अन्याय झाले. आजही अनेक भागांत दलितांवर अत्याचारांच्या घटना समोर येतात. मग अत्याचाराचा मुद्दा धर्माच्या चौकटीतच का मांडला जातो? अन्यायाचा निषेध सार्वत्रिक असला पाहिजे. अन्यथा तो केवळ राजकीय घोषणेत अडकतो.
टिपू सुलतानांचा वारसा हा स्वाभिमानाचा आहे. त्यांनी इंग्रजांविरुद्ध उभे राहून संघर्ष केला, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा स्वीकार केला, अर्थव्यवस्थेला बळ दिले आणि राज्यकारभारात बदल घडवले. त्यांच्या कार्यातील त्रुटी मान्य करतानाही त्यांच्या योगदानाचा सन्मान करणे आवश्यक आहे. इतिहासातील प्रत्येक व्यक्ती हा आपल्या काळाचा परिणाम असतो. त्याला आजच्या राजकीय निकषांवर तोलणे म्हणजे इतिहासाला वर्तमानाच्या चष्म्यातून विकृत करणे.
मालेगावातील वादातून एक गोष्ट स्पष्ट होते. इतिहास हा अभ्यासाचा विषय न राहता राजकीय हत्यार बनत आहे. समाजात धार्मिक तिढा निर्माण करून मतांचे ध्रुवीकरण साधण्याची प्रवृत्ती वाढत आहे. अशा वेळी संतुलित आणि निर्भीड दृष्टीकोन आवश्यक आहे. टिपू सुलतानांचा फोटो लावायचा की नाही, हा प्रश्न प्रशासनाचा असू शकतो; पण त्यांच्या कार्याचा न्याय धर्माच्या आधारे करणे ही बौद्धिक बेइमानी ठरते.
इतिहासाला सामोरे जाताना धैर्य लागते. पूर्वग्रह बाजूला ठेवून वस्तुनिष्ठपणे पाहण्याची तयारी लागते. टिपू सुलतानांचा वारसा हा संघर्ष, नवोन्मेष आणि स्वाभिमानाचा आहे. तो मान्य करायचा की नाकारायचा, हा निर्णय समाजाचा आहे. मात्र तो निर्णय तथ्यांवर आधारित असला पाहिजे. भीती, द्वेष आणि राजकीय सोयीवर नव्हे.
मुख्य संपादक: संदीप जाधव
